Janaganana Adhiniyam, commonly known as the Census Act, 1948, is the law that provides the legal framework for conducting the population census in India. It defines the powers of census authorities, the duties of census officers, the responsibilities of residents and the legal protection given to census information.
जनगणना अधिनियम (Janaganana Adhiniyam), जिसे सामान्यतः सेंसस एक्ट (Census Act), 1948 के रूप में जाना जाता है, वह कानून है जो भारत में जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह जनगणना अधिकारियों की शक्तियों, जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों, निवासियों की जिम्मेदारियों और जनगणना की जानकारी को दी गई कानूनी सुरक्षा को परिभाषित करता है।
The law is particularly important in view of Census 2027 and the latest amendments to the Census Rules. In this article, we explain the Census Act, its important sections, penalties, confidentiality provisions, the Census (Amendment) Rules, 2026, and frequently asked questions in simple English.
यह कानून जनगणना 2027 और जनगणना नियमों में हुए नवीनतम संशोधनों के आलोक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम जनगणना अधिनियम, इसकी महत्वपूर्ण धाराओं, दंड, गोपनीयता के प्रावधानों, जनगणना (संशोधन) नियम, 2026, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सरल भाषा में समझा रहे हैं।
Enactment Dateअधिनियम लागू होने की तिथि
Nodal Authorityनोडल प्रशासन संस्था
Amendment Notifiedसंशोधन नियम अधिसूचना
Confidentiality Protectionगोपनीयता सुरक्षा धारा
What Is Janaganana Adhiniyam?
जनगणना अधिनियम क्या है?
Janaganana Adhiniyam means the Census Act. The official name of the law is The Census Act, 1948 (Act No. 37 of 1948). It was enacted on 3 September 1948.
जनगणना अधिनियम का अर्थ सेंसस एक्ट (Census Act) है। इस कानून का आधिकारिक नाम द सेंसस एक्ट, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 37) है। इसे 3 सितंबर 1948 को अधिनियमित किया गया था।
The Act authorises the Central Government to conduct a census and establishes rules for collecting population and household information. It also explains the legal duties of census officers and residents during census operations.
यह अधिनियम केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है और जनसंख्या व घर-परिवार संबंधी जानकारी एकत्र करने के नियम स्थापित करता है। यह जनगणना कार्यों के दौरान जनगणना अधिकारियों और निवासियों के कानूनी कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है।
The Ministry of Home Affairs is responsible for census administration at the Union Government level, while the Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, oversees census operations.
केंद्र सरकार के स्तर पर जनगणना प्रशासन के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, जबकि महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय जनगणना संचालन की देखरेख करता है।
Official document: Read the Census Act, 1948 on India Code.
आधिकारिक दस्तावेज: इंडिया कोड (India Code) पर जनगणना अधिनियम, 1948 पढ़ें।
Basic Details of the Janaganana Adhiniyam
जनगणना अधिनियम की बुनियादी जानकारी
| Particularविवरण | Detailsजानकारी |
|---|---|
| Official nameआधिकारिक नाम | The Census Act, 1948द सेंसस एक्ट, 1948 (The Census Act, 1948) |
| Hindi nameहिंदी नाम | जनगणना अधिनियम, 1948 |
| Act numberअधिनियम संख्या | Act No. 37 of 19481948 का अधिनियम संख्यांक 37 |
| Enactment dateअधिनियमन की तिथि | 3 September 19483 सितंबर 1948 |
| Administering ministryप्रशासनिक मंत्रालय | Ministry of Home Affairs, Government of Indiaगृह मंत्रालय, भारत सरकार |
| Main authorityमुख्य प्राधिकरण | Office of the Registrar General and Census Commissioner, Indiaमहारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय |
| Main purposeमुख्य उद्देश्य | To provide the legal framework for conducting the population censusजनसंख्या जनगणना कराने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना |
| Main rulesमुख्य नियम | Census Rules, 1990, as amendedजनगणना नियम, 1990 (संशोधित) |
Main Objectives of the Census Act, 1948
जनगणना अधिनियम, 1948 के मुख्य उद्देश्य
The primary objective of the Census Act is to provide a legal basis for conducting a population census in India. Its important objectives include:
जनगणना अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करना है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल हैं:
- Authorising the government to conduct census operations.सरकार को जनगणना संचालन करने के लिए अधिकृत करना।
- Appointing census officers and other personnel.जनगणना अधिकारियों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति करना।
- Collecting population and household information.जनसंख्या और घर-परिवार संबंधी जानकारी एकत्र करना।
- Establishing duties for census officers and residents.जनगणना अधिकारियों और निवासियों के लिए कर्तव्य निर्धारित करना।
- Protecting census records and confidential information.जनगणना रिकॉर्ड और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना।
- Providing penalties for specified offences.निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना।
- Supporting the collection of reliable demographic statistics for public planning.सार्वजनिक नियोजन के लिए विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह का समर्थन करना।
Census information helps governments understand population size, household conditions and demographic changes. These statistics can support planning for education, healthcare, housing, transport and other public services.
जनगणना की जानकारी सरकारों को जनसंख्या के आकार, घरेलू स्थितियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। ये आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के नियोजन में सहायता कर सकते हैं।
Important Sections of the Census Act, 1948
जनगणना अधिनियम, 1948 की महत्वपूर्ण धाराएं
The following sections are particularly important for understanding the law.
कानून को समझने के लिए निम्नलिखित धाराएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:
| Sectionधारा | Subjectविषय | Explanationस्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| Section 3 | Conduct of censusजनगणना का संचालन | Provides for the government to declare its intention to conduct a census.सरकार को जनगणना कराने के अपने इरादे की घोषणा करने का प्रावधान करती है। |
| Section 4 | Appointment of census staffजनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति | Covers the appointment of census authorities and officers.जनगणना अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को कवर करती है। |
| Section 4A | Local authority staffस्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी | Deals with making certain local-authority staff available for census work.जनगणना कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने से संबंधित है। |
| Section 5 | Public servant statusलोक सेवक की स्थिति | Addresses the status of census authorities as public servants under the Act.अधिनियम के तहत जनगणना अधिकारियों की ‘लोक सेवक’ (Public Servant) के रूप में स्थिति को संबोधित करती है। |
| Section 8 | Questions and answersप्रश्न और उत्तर | Establishes duties concerning answers to authorised census questions.अधिकृत जनगणना प्रश्नों के उत्तर से संबंधित कर्तव्यों को स्थापित करती है। |
| Section 9 | Access to premisesपरिसरों तक पहुंच | Covers access for census work and the numbering of premises.जनगणना कार्य के लिए पहुंच और परिसरों की नंबरिंग को कवर करती है। |
| Section 10 | Census schedulesजनगणना अनुसूचियां | Sets out certain duties of occupiers or managers concerning census schedules.जनगणना अनुसूचियों के संबंध में अधिभोगियों या प्रबंधकों के कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करती है। |
| Section 11 | Penaltiesदंड | Provides penalties for specified offences.निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। |
| Section 15 | Confidentialityगोपनीयता | Protects census records from public inspection and generally restricts their use as evidence in legal proceedings.जनगणना रिकॉर्ड को सार्वजनिक निरीक्षण से बचाती है और सामान्यतः कानूनी कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उनके उपयोग को प्रतिबंधित करती है। |
| Section 18 | Rule-making powerनियम बनाने की शक्ति | Empowers the Central Government to make rules under the Act.केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार देती है। |
These explanations are summaries. Readers should consult the official statutory text for the complete wording and legal requirements.
ये स्पष्टीकरण केवल सारांश हैं। संपूर्ण पाठ और कानूनी आवश्यकताओं के लिए पाठकों को आधिकारिक वैधानिक पाठ देखना चाहिए।
Census (Amendment) Rules, 2026: Latest Update
जनगणना (संशोधन) नियम, 2026: नवीनतम अपडेट
The Census (Amendment) Rules, 2026, were notified by the Ministry of Home Affairs on 16 October 2026. The amendment changes Rule 3 of the Census Rules, 1990, concerning the categories of people who may be appointed as census enumerators.
जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 में बदलाव करता है, जो उन लोगों की श्रेणियों से संबंधित है जिन्हें जनगणना प्रगणक (enumerators) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
The amended provisions include eligible teachers from government and local-authority institutions, aided and unaided private educational institutions, and certain clerical staff and officials from specified establishments. Other suitable persons may also be selected by the relevant State Government or Union Territory administration, subject to the applicable rules.
संशोधित प्रावधानों में शामिल हैं: सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण के संस्थानों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षक, और निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के कुछ लिपिक कर्मचारी व अधिकारी। लागू नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी किया जा सकता है।
This amendment is important for people interested in census duties and staffing arrangements.
यह संशोधन जनगणना कर्तव्यों और कर्मचारियों की व्यवस्था में रुचि रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
It is important to understand that the Census (Amendment) Rules, 2026, amend the rules made under the Census Act. They do not replace the original Census Act, 1948.
यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनगणना (संशोधन) नियम, 2026, जनगणना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करते हैं। वे मूल जनगणना अधिनियम, 1948 का स्थान नहीं लेते हैं।
Read more: Census of India official website.
अधिक पढ़ें: भारत की जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट।
Census 2027: Important Information
जनगणना 2027: महत्वपूर्ण जानकारी
Census 2027 is the next population census exercise in India. The official census website publishes notifications, schedules and instructions for the census.
जनगणना 2027 भारत में अगली जनसंख्या गणना की प्रक्रिया है। आधिकारिक जनगणना वेबसाइट जनगणना के लिए अधिसूचनाएं, समय-सारणी और निर्देश प्रकाशित करती है।
For specified areas, including Uttar Pradesh, the announced Population Enumeration schedule is as follows:
उत्तर प्रदेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, घोषित जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की समय-सारणी इस प्रकार है:
| Activityगतिविधि | Scheduled datesनिर्धारित तिथियां |
|---|---|
| Self-enumerationस्व-गणना (Self-enumeration) | 16–30 November 2026 |
| Door-to-door population enumerationघर-घर जाकर जनसंख्या गणना | 1 December 2026–4 January 2027 |
| Revisional roundपुनरीक्षण दौर (Revisional round) | 5–9 January 2027 |
These dates apply to the areas covered by the relevant notification and should not be assumed to apply to every state or region.
ये तिथियां संबंधित अधिसूचना द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों पर लागू होती हैं और इन्हें हर राज्य या क्षेत्र पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।
Residents should check the latest official instructions for their area before completing census information. The government may publish additional instructions regarding online self-enumeration, verification and field operations.
निवासियों को अपनी जनगणना की जानकारी पूरी करने से पहले अपने क्षेत्र के लिए नवीनतम आधिकारिक निर्देशों की जांच करनी चाहिए। सरकार ऑनलाइन स्व-गणना, सत्यापन और मैदानी कार्यों के संबंध में अतिरिक्त निर्देश प्रकाशित कर सकती है।
Official portal: Census of India.
आधिकारिक पोर्टल: भारत की जनगणना।
Is It Compulsory to Provide Census Information?
क्या जनगणना की जानकारी देना अनिवार्य है?
The Census Act establishes legal duties concerning census questions and census operations. Section 8 deals with answering questions lawfully asked by an authorised census officer.
जनगणना अधिनियम जनगणना के प्रश्नों और जनगणना कार्यों से संबंधित कानूनी कर्तव्य स्थापित करता है। धारा 8 किसी अधिकृत जनगणना अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से संबंधित है।
Residents should provide accurate information to authorised census personnel and cooperate with lawful census procedures. The exact requirements depend on the relevant provisions of the Act and applicable rules.
निवासियों को अधिकृत जनगणना कर्मियों को सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और कानूनी जनगणना प्रक्रियाओं में सहयोग करना चाहिए। सटीक आवश्यकताएं अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और लागू नियमों पर निर्भर करती हैं।
If someone has concerns about whether a person is an authorised census officer, they should verify the person’s official identification through the appropriate census authorities.
यदि किसी को इस बात की चिंता है कि कोई व्यक्ति अधिकृत जनगणना अधिकारी है या नहीं, तो उन्हें उपयुक्त जनगणना अधिकारियों के माध्यम से उस व्यक्ति की आधिकारिक पहचान सत्यापित करनी चाहिए।
Penalties Under the Census Act
जनगणना अधिनियम के तहत दंड
Section 11 provides penalties for specified offences connected with census operations. These may include certain failures to perform legal duties, refusal to answer authorised questions, providing false information, obstruction of census work and specified misconduct by census officers.
धारा 11 जनगणना कार्यों से जुड़े निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। इनमें कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में विफलता, अधिकृत प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करना, गलत जानकारी देना, जनगणना कार्य में बाधा डालना और जनगणना अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट दुराचार शामिल हो सकते हैं।
The applicable penalty depends on the offence and the relevant statutory provision. Therefore, it is advisable to consult the current official text before quoting a specific fine or punishment.
लागू दंड अपराध और संबंधित वैधानिक प्रावधान पर निर्भर करता है। इसलिए, किसी विशिष्ट जुर्माने या सजा का उल्लेख करने से पहले वर्तमान आधिकारिक पाठ को देखने की सलाह दी जाती है।
Confidentiality of Census Information
जनगणना की जानकारी की गोपनीयता
Confidentiality is an important feature of the Census Act. Section 15 provides legal protection for census records.
गोपनीयता जनगणना अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। धारा 15 जनगणना रिकॉर्ड के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
In general, census records are not open to public inspection and are not admissible as evidence in legal proceedings, subject to the provisions of the Act.
सामान्य रूप से, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जनगणना के रिकॉर्ड सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले नहीं होते हैं और कानूनी कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं।
This protection helps maintain public confidence in census operations and encourages residents to provide accurate information.
यह सुरक्षा जनगणना कार्यों में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद करती है और निवासियों को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
Census Act, 1948 vs Census Rules, 1990
जनगणना अधिनियम, 1948 बनाम जनगणना नियम, 1990
The Census Act, 1948, is the primary legislation establishing the legal framework for census operations. The Census Rules, 1990, provide more detailed procedures for implementing the Act.
जनगणना अधिनियम, 1948 मुख्य विधान है जो जनगणना कार्यों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। जनगणना नियम, 1990 अधिनियम को लागू करने के लिए अधिक विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं।
The Act defines legal powers, duties, confidentiality provisions and penalties, while the Rules address operational requirements. The Rules may be amended when the government updates census procedures or staffing arrangements.
अधिनियम कानूनी शक्तियों, कर्तव्यों, गोपनीयता के प्रावधानों और दंड को परिभाषित करता है, जबकि नियम परिचालन आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। जब सरकार जनगणना प्रक्रियाओं या कर्मचारियों की व्यवस्था को अपडेट करती है, तो नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
Both should be read together to understand the legal framework governing a census.
जनगणना को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. What is Janaganana Adhiniyam?1. जनगणना अधिनियम (Janaganana Adhiniyam) क्या है?
Janaganana Adhiniyam refers to the Census Act, 1948, which provides the legal framework for conducting the population census in India.
जनगणना अधिनियम का तात्पर्य सेंसस एक्ट, 1948 से है, जो भारत में जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
2. When was the Census Act, 1948, enacted?2. जनगणना अधिनियम, 1948 कब लागू हुआ था?
The Act was enacted on 3 September 1948.
यह अधिनियम 3 सितंबर 1948 को अधिनियमित हुआ था।
3. Which ministry is responsible for the census in India?3. भारत में जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
The Ministry of Home Affairs is responsible at the Union Government level. The Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, oversees census operations.
केंद्र सरकार के स्तर पर गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय जनगणना कार्यों की देखरेख करता है।
4. What are the Census (Amendment) Rules, 2026?4. जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 क्या हैं?
These are amendments to the Census Rules, 1990, concerning the categories of people who may be appointed as census enumerators.
ये जनगणना नियम, 1990 में किए गए संशोधन हैं, जो उन लोगों की श्रेणियों से संबंधित हैं जिन्हें जनगणना प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
5. Is answering census questions compulsory?5. क्या जनगणना के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है?
The Act establishes a legal obligation to answer questions lawfully asked by an authorised census officer, subject to the applicable statutory provisions.
अधिनियम लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन, एक अधिकृत जनगणना अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कानूनी बाध्यता स्थापित करता है।
6. Is census information confidential?6. क्या जनगणना की जानकारी गोपनीय होती है?
Yes. Section 15 provides statutory protection for census records, subject to the Act’s provisions.
हाँ। धारा 15 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जनगणना रिकॉर्ड के लिए वैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है।
7. When will Census 2027 take place in Uttar Pradesh?7. उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 कब होगी?
For the specified Population Enumeration schedule, self-enumeration is scheduled for 16–30 November 2026, followed by door-to-door enumeration from 1 December 2026 to 4 January 2027. Residents should check official notifications for updates.
निर्दिष्ट जनसंख्या गणना समय-सारणी के लिए, स्व-गणना 16–30 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर गणना होगी। निवासियों को अपडेट के लिए आधिकारिक अधिसूचनाएं देखनी चाहिए।
8. Where can I read the official Census Act?8. मैं आधिकारिक जनगणना अधिनियम कहाँ पढ़ सकता हूँ?
You can read the complete Act on the India Code website.
आप पूरा अधिनियम इंडिया कोड (India Code) की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।
Conclusion
निष्कर्ष
The Janaganana Adhiniyam, or Census Act, 1948, provides the legal foundation for conducting India’s population census. It establishes the powers of census authorities, the duties of residents and census officers, penalties for specified offences, and legal protection for census records.
जनगणना अधिनियम, 1948 भारत की जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह जनगणना अधिकारियों की शक्तियों, निवासियों और जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों, निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड और जनगणना रिकॉर्ड के लिए कानूनी सुरक्षा स्थापित करता है।
The Census (Amendment) Rules, 2026, are relevant to census staffing, while Census 2027 notifications provide information about the census schedule and procedures.
जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 जनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रासंगिक हैं, जबकि जनगणना 2027 की अधिसूचनाएं जनगणना की समय-सारणी और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
For accurate and updated information, readers should refer to India Code, the Ministry of Home Affairs and the official Census of India website. Always verify the latest notifications before relying on census dates, appointment requirements or legal provisions.
सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए पाठकों को इंडिया कोड, गृह मंत्रालय और भारत की जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ लेना चाहिए। जनगणना की तिथियों, नियुक्ति आवश्यकताओं या कानूनी प्रावधानों पर भरोसा करने से पहले हमेशा नवीनतम अधिसूचनाओं की पुष्टि करें।